राज्यसभा के  पूर्व सांसद अजय मारू ने कहा कि प्रारंभिक 20 सालों में एक साथ चुनाव होते रहे हैं. 1970 के बाद अलग–अलग कराये जाने की स्थिति बनी. उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराये जाने के कई फायदे हैं. इसमें खर्च कम होता है और आचार संहिता की अवधि कम होने से विकास कार्य बाधित नहीं होता है.  देश में 1900 राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनमें से 400 पार्टियां कभी चुनाव नहीं लड़ी. ऐसी पार्टियां अपने फंड काे मैनेज करने के लिए कार्य करती हैं, इसलिए ऐसी पार्टियों का पंजीकरण रद्द किया जाना चाहिए.

     
संसदीय अध्ययन केंद्र के अयोध्या नाथ मिश्र ने कहा  कि  जरूरत है कि भौगोलिक क्षेत्र और परिस्थिति के आधार को ध्यान में रखते हुए दोनों चुनाव एक साथ कराये जाने पर व्यापक सहमति बनायी जाये. दूसरे सत्र में  रांची के पूर्व विधायक डॉ जेपी गुप्ता ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जाना आज के समय में बड़ा मुद्दा नहीं है. उन्होंने कहा कि आज देश में कई अन्य जरूरी मुद्दे हैं, जिनपर कार्य करने की जरूरत है. झामुमो के सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि  यदि केंद्र से लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ थोपा गया तो देश में अधिनायकवाद का जन्म होगा. सीपीआइएमएल के भुवनेश्वर केवट ने कहा कि दोनों चुनाव एक साथ कराये जाने का मामला खास तरह की विचारधारा और संघवाद से प्रेरित है. लोकसभा और विधानसभा चुनाव का मुद्दा एक जैसा नहीं हो सकता. अंतिम सत्र में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने दोनों चुनाव एक साथ कराये जाने के मुद्दे पर अपनी राय दी. इसमें  लीड्स के एके सिंह, विकास भारती के निखिलेश मैती, आद्री के दिलीप कुमार,पीयूसीएल पीएचआरएन के हलधर महतो ने भी अपने विचार रखे. संगोष्ठी को सफल बनाने में मंथन युवा संस्थान के रंजीत, सुरेश यादव, अनूप झा, श्वेता कुमारी, मेघा,सुधीर पाल आदि की सक्रिय भूमिका निभायी.