मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली
जनतेसाठी अधिकाधिक उत्तरदायी होण्यासाठी राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत का आणू नये, असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने सर्व राष्ट्रीय राजकीय पक्षांना केला आहे. या मुद्द्यावर न्यायमूर्ती एच.एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सहा राष्ट्रीय राजकीय पक्षांना नोटीस बजावली आहे. भाजपसह, काँग्रेस, बसपा, भाकप आणि माकपचा यात समावेश आहे. तसंच या मुद्द्यावर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी कोर्टाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगालाही नोटीस दिली आहे.
राजपक्षांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी एका स्वयंसेवी संस्थेनं सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज सुनावणी झाल्यानंतर राजकीय पक्षांना कोर्टाने नोटीस बजावली. स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने वकील प्रशांत भूषण यांनी कोर्टात बाजू मांडली. इतर देणग्यांबरोबरच राजकीय पक्षांना सरकारकडूनही निधी उपलब्ध होत असतो. असा दावा करत भूषण यांनी सर्व पक्षांना माहिती अधिकारात आणण्याची मागणी केली.
