देश की सियासत में सक्रिय क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की आय आधे से अधिक घट गई है। इसके बावजूद उनका खर्चा आय से अधिक रहा। एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 36 क्षेत्रीय दलों के आडिट से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में इनकी आय वित्तीय वर्ष 2023-24 के मुकाबले 51.57 प्रतिशत गिर गई। वहीं, उनका कुल खर्च वित्तीय वर्ष 2023-24 के मुकाबले 20 प्रतिशत बढ़ गया। इनमें से 21 दलों ने अपनी घोषित कमाई से अधिक खर्च किया है। एडीआर की यह रिपोर्ट 27 मई को जारी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, एडीआर ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध 36 दलों के आडिट खातों का विश्लेषण किया। इन 36 क्षेत्रीय पार्टियों की कुल आय वित्त वर्ष 2024-25 में 1,192.94 करोड़ रुपये रही। यह वित्त वर्ष 2023-24 के 2,463.17 करोड़ रुपये से 1,270.23 करोड़ रुपये कम रही। इस तरह एक साल में इन दलों की आय में 51.57 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि, इन पार्टियों द्वारा घोषित कुल खर्च 1,433.07 करोड़ रुपये रहा, जो कुल आय से 240.12 करोड़ रुपये या लगभग 20 प्रतिशत ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्लेषण की गई पार्टियों में से शीर्ष पांच पार्टियों की कुल आय में लगभग 69 प्रतिशत और कुल खर्च में 77 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी थी।एडीआर के अनुसार, देश में 67 क्षेत्रीय राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त हैं। द्रमुक, शिवसेना, शिवसेना (यूबीटी), राकांपा, जम्मू-कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस सहित 31 दलों ने चुनाव आयोग की समयसीमा बीतने के बाद भी अपनी आडिट रिपोर्ट जमा नहीं कराई है।