सुप्रीम कोर्ट ने संसद और विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की आय संबंधी घोषणा के मामले में केंद्र और चुनाव आयोग को बुधवार को नोटिस जारी किया।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह निर्णय लिया। याचिका में एडीआर ने केवल पांच वर्षों में सांसदों और विधायकों की संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि का उदाहरण दिया।

याचिका में कहा गया है कि लोकसभा के मौजूदा चार सदस्यों की संपत्ति में 1,200 फीसद की बढ़ोतरी हुई। जबकि लोकसभा के 22 अन्य सदस्यों की संपत्ति 500 फीसद बढ़ गई।

एडीआर ने कहा कि राज्यसभा सदस्य अनिल माधव दवे ने संपत्ति में करीब 2,100 फीसद की वृद्धि की घोषणा की है। इसके अलावा असम के एक विधायक ने संपत्ति में करीब 5,000 फीसद बढ़ोतरी की घोषणा की है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका पर 19 जुलाई 2016 को केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। इस मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।