एडीआर ने 21 जनवरी 2022 (शुक्रवार), शाम 4 बजे "धनबल, बाहुबल और अपराधीकरण का राजनीति और लोकतंत्र पर दुष्प्रभाव" पर एक हिंदी वेबिनार आयोजित किया था।
संचालक: प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री, एडीआर के फाउंडर मेम्बर, अध्यक्ष व ट्रस्टी
वक्ता गण:
- डॉ. नसीम ज़ैदी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग
- श्री शक्ति कांत, पूर्व जिला न्यायाधीश, कोर टीम मेंबर उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच
- प्रोफेसर निरंजन साहू, आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर फेलो
- श्री शरद गुप्ता, लोकमत ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन में सीनियर संपादक
वेबिनार के दौरान, हम निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना चाहते हैं:
- एडीआर की रिपोर्ट पर चर्चा (विशेष रूप से प्रमुख निष्कर्षों पर प्रकाश डालते हुए) जिसमें ऐसे "सांसदों/विधायकों का विश्लेषण किया ग या है जिन्होंने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, व जिनके ऊपर आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आरोप तय किए गए हैं।
- उन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित क्यों नहीं किया जाता, जिनके खिलाफ न्यायालय द्वारा कम से कम 5 वर्ष के कारावास के जघन्य अपराधों के आरोप लगे है और जो मामला चुनाव से कम से कम 6 महीने पहले दायर किया गया है?
- बलात्कार, हत्या, डकैती आदि जैसे जघन्य अपराधों वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्थायी रूप से अयोग्य घोषित करने में संस्थाएं विफल क्यों हो रही हैं?
- भारतीय राजनीति में बढ़ती आपराधिकता को कैसे रोका जाए?
- राजनीतिक दल सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना क्यों कर रहे हैं?
- राजनीतिक दल विशेष रूप से गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को टिकट क्यों देते हैं?
- मतदाता अपने खिलाफ आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को वोट क्यों देते हैं ? इस प्रवृत्ति को कैसे बदले?
- एडीआर की सिफारिशें
वेबिनार में भाग लेने के लिए, नीचे दिए गए सोशल मीडिया आइकन में से किसी एक पर क्लिक करें:
2. यूट्यूब: https://www.youtube.com/watch?v=-h6CRsF8eck
एजेंडा के लिए >>>क्लिक करें >>>
Date
Time
4:00 PM
Venue
YouTube & Facebook Live
Topic
"धनबल, बाहुबल और अपराधीकरण का राजनीति और लोकतंत्र पर दुष्प्रभाव"