189 विधायकों में से कर्नाटक उनके दलों द्वारा फिर से मैदान में उतारे गए आंकड़ों के अनुसार, 168 विधायकों की संपत्ति में वृद्धि हुई है, जबकि 21 विधायकों की संपत्ति में कमी आई है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर शनिवार को प्रकाशित हुआ।
एडीआर की रिपोर्ट विधानसभा चुनाव लड़ रहे 189 विधायकों के शपथ पत्र पर आधारित है। कर्नाटक विधानसभा
रिपोर्ट के मुताबिक, दोबारा चुनाव लड़ रहे 189 विधायकों में से 168 विधायकों की संपत्ति, यानी 89 फीसदी उम्मीदवारों की संपत्ति एक फीसदी से बढ़कर 1,188 फीसदी और 21 विधायकों की संपत्ति में 11 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. -0.36 फीसदी से घटकर -68 फीसदी हो गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 में निर्दलीय सहित विभिन्न दलों द्वारा मैदान में उतारे गए इन 189 विधायकों की औसत संपत्ति 29.18 करोड़ रुपये थी, जो 2023 में बढ़कर 48.59 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले पांच वर्षों में 19.41 करोड़ रुपये की वृद्धि थी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि दोबारा चुनाव लड़ रहे इन 189 विधायकों की संपत्ति में औसत प्रतिशत वृद्धि 67 फीसदी है.
एडीआर डेटा के अनुसार, सत्तारूढ़ बी जे पी 2023 के विधानसभा चुनाव में दोबारा 95 विधायक बनाए हैं और पिछले पांच सालों में उनकी संपत्ति में 69.34 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. 2018 के विधानसभा चुनावों में भाजपा विधायकों की औसत संपत्ति 20.77 करोड़ रुपये थी, जो 2023 में बढ़कर 35.17 करोड़ रुपये हो गई
कांग्रेस विधानसभा चुनाव में एक बार फिर 66 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं और पिछले पांच सालों में उनकी औसत संपत्ति में 29.56 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है. 2018 में इन 66 कांग्रेस उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 43.65 करोड़ रुपये थी, जो पांच साल में 67.74 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 73.21 करोड़ रुपये हो गई।
इसी प्रकार, जनता दल-सेक्युलर(JD-S) ने भी 2023 के चुनावों में 26 उम्मीदवारों को उतारा है और इन उम्मीदवारों की औसत संपत्ति में 51.66 फीसदी का इजाफा हुआ है. एडीआर के आंकड़ों के अनुसार, 2018 में इन उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 24.18 करोड़ रुपये थी, जिसमें 12 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और 2023 में उनकी औसत संपत्ति अब 36 करोड़ रुपये हो गई है।
बसपा कर्नाटक चुनाव में अपने एकमात्र विधायक को भी दोहराया है और पिछले पांच वर्षों में उनकी संपत्ति में 103 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा उम्मीदवार की औसत संपत्ति 20.16 करोड़ रुपये थी, जो 20.80 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ बढ़कर 40.97 करोड़ रुपये हो गई।
