गुजरात इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (Gujarat Election Watch and Association for Democratic Reforms) एडीआर ने उन सभी 833 उम्मीदवारों के स्वघोषित-शपथपत्रों का विश्लेषण किया है जो गुजरात विधानसभा चुनाव (Gujarat Assembly Elections) के दूसरे चरण में निम्नलिखित 93 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने वाले 1,621 उम्मीदवारों में से 330 या लगभग 20% के खिलाफ आपराधिक (criminal cases) मामले दर्ज हैं।
प्रमुख पार्टियों में स्वघोषित-शपथपत्रों में, कांग्रेस के 90 उम्मीदवारों में से 29 (32%) ने, आप के 93 उम्मीदवारों में से 29 (31%) ने, भाजपा के 93 उम्मीदवारों में से 18 (19%) और भारतीय ट्राइबल पार्टी (Bhartiya Tribal Party) के 12 उम्मीदवारों में से 4 (33%) ने अपने हलफनामों में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
आंकड़ों के मुताबिक, कांग्रेस पर सबसे ज्यादा आपराधिक मामले हैं, इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा (Alok Sharma) ने वाइब्स ऑफ इंडिया को बताया, “भाजपा के पास सबसे ज्यादा आपराधिक उम्मीदवार हैं। केवल गुजरात ही नहीं, बल्कि पूरी पार्टी को देखें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath), असम के मुख्यमंत्री हिमंत सरमा (Assam CM Himanta Sarma), भाजपा के राज्य प्रमुख सीआर पाटिल (BJP’s State Chief CR Paatil), इन सभी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। हम उनके बारे में सवाल क्यों नहीं पूछते?”
दलवार गंभीर आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार
प्रमुख दलों में, INC के 90 उम्मीदवारों में से 10 (11%), AAP के 93 उम्मीदवारों में से 17 (18%), BJP के 93 उम्मीदवारों में से 14 (15%) ने और भारतीय ट्राइबल पार्टी के 12 उम्मीदवारों में से 1 (8%) ने अपने हलफनामों में अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित घोषित मामलों वाले उम्मीदवार
9 उम्मीदवारों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध (crime against women) से संबंधित मामलों की घोषणा की है। 9 उम्मीदवारों में से 1 उम्मीदवार ने बलात्कार (आईपीसी की धारा-376) से संबंधित मामला घोषित किया है।
प्रत्याशियों पर हत्या से संबंधित मामले घोषित
2 प्रत्याशियों ने अपने खिलाफ हत्या (आईपीसी की धारा-302) से संबंधित मामले घोषित किए हैं।
हत्या के प्रयास से संबंधित मामले घोषित करने वाले उम्मीदवार
8 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ हत्या के प्रयास (आईपीसी की धारा-307) से संबंधित मामले घोषित किए हैं।
रेड अलर्ट संसदीय क्षेत्र
93 निर्वाचन क्षेत्रों में से 19 (20%) रेड अलर्ट निर्वाचन क्षेत्र (Red alert constituencies) हैं। रेड अलर्ट निर्वाचन क्षेत्र (Red alert constituencies) वे हैं जहां चुनाव लड़ने वाले 3 या अधिक उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का कोई असर नहीं हुआ
गुजरात विधानसभा चुनाव (Gujarat Assembly Elections) के दूसरे चरण में उम्मीदवारों के चयन में राजनीतिक दलों (political parties) पर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के निर्देशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि उन्होंने फिर से आपराधिक मामलों वाले लगभग 20% उम्मीदवारों को टिकट देने की अपनी पुरानी प्रथा का पालन किया है। गुजरात के द्वितीय चरण के चुनाव में भाग ले रहे सभी प्रमुख दलों ने 19% से 33% उम्मीदवारों को टिकट दिया है जिन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 13 फरवरी, 2020 के अपने निर्देश में राजनीतिक दलों (political parties) को विशेष रूप से निर्देश दिया था कि वे इस तरह के चयन के कारण बताएं और बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है। इन अनिवार्य दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे चयन का कारण संबंधित उम्मीदवार की योग्यता, उपलब्धियों और योग्यता के संदर्भ में होना चाहिए।
हाल ही में 2022 में हुए 6 राज्य विधानसभा चुनावों (State Assembly elections) के दौरान, यह देखा गया कि राजनीतिक दलों (political parties) ने निराधार दावे किए जैसे व्यक्ति की लोकप्रियता, अच्छा सामाजिक कार्य करता है, आदि। दागी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के ये ठोस और अकाट्य कारण नहीं हैं। यह डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि राजनीतिक दलों को चुनाव प्रणाली में सुधार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और हमारा लोकतंत्र उन कानून तोड़ने वालों के हाथों की कठपुतली बना रहेगा जो कानून निर्माता बन जाते हैं।
