‘निवडणूक आणि राजकीय सुधारणा’ या विषयावरील वार्षिक परिषदेचे उद्घाटन डॉ. नसीम झैदी यांच्या हस्ते झाले

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना सहा वर्षे निवडणूक लढविण्याची बंदी आहे. मात्र, ही बंदी कायमस्वरूपी घातली गेली पाहिजे या विषयीचा निवडणूक सुधारणेतील प्रस्ताव अद्याप निर्णय घेण्यापासून प्रलंबित आहे, असे माजी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त डॉ. नसीम झैदी यांनी शनिवारी सांगितले. मुळातच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना राजकीय पक्षांनीच उमेदवारी देता कामा नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स (एडीआर) आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच (न्यू) यांच्या वतीने ‘निवडणूक आणि राजकीय सुधारणा’ या विषयावरील वार्षिक परिषदेचे उद्घाटन डॉ. नसीम झैदी यांच्या हस्ते झाले. त्या प्रसंगी ते बोलत होते. न्या. नरेंद्र चपळगावकर, ‘एडीआर’चे संस्थापक सदस्य आणि गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेचे कुलगुरु डॉ. अजित रानड़े या वेळी उपस्थित होते.

राजकीय प्रक्रियेमध्ये आणि मतदान प्रक्रियेमध्ये महिलांचा सहभाग मोठय़ा प्रमाणावर असला, तरी लोकप्रतिनिधित्वामध्ये महिलांची संख्या अत्यल्प आहे, याकडे लक्ष वेधून झैदी म्हणाले, की लोकसभेचा विचार करता २०१९ मध्ये महिला खासदारांची संख्या जेमतेम ८.८ टक्के इतकी होती. देशभरातील विविध राज्यांमध्ये मिळून ३ हजार ६२३ आमदार आहेत. त्यांपैकी ३७८ महिला आमदार असून ही संख्या १४ टक्क्यांपर्यंतच आहे. मिझोराम विधानसभेत एकही महिला आमदार नाही, तर कर्नाटक विधानसभेत महिला आमदारांचे प्रमाण चार टक्के इतकेच आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी महिला संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी सक्रिय झाले पाहिजे. निवडणुकीमध्ये महिलांना उमेदवारी न देणाऱ्या राजकीय पक्षांना मोठय़ा रकमेचा दंड ठोठावण्याची गरज आहे. प्रसंगी अशा पक्षांवर निवडणूक लढविण्यासाठी बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला गेला पाहिजे.

चपळगावकर म्हणाले, की निवडणूक आयोगाने निवडणुकीमध्ये उमेदवारावर खर्चाची बंधने घातली आहेत. पण, त्याचे पालन होत नाही. उमेदवार निवडणूक प्रचारादरम्यान किती रक्कम खर्च करतो हे सर्वानाच दिसत असते. पण, ते सिद्ध करता येत नाही ही सामान्य नागरिकांची अडचण आहे. वेगवेगळय़ा दोन निवडणुकांमध्ये उमेदवाराने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील उत्पन्नाच्या स्रोताच्या आकडेवारीसह अन्य माहिती वेगळी असते. याकडे आपले दुर्लक्ष होते. मग आपली लोकशाही उदारमतवादी आहे, असे म्हणता येते का याचा सर्वानीच विचार करायला हवा.

देशामध्ये लोकशाही विकसित व्हावी यासाठी निवडणूक आयोग कार्यरत आहे. पण, राजकीय पक्षांमध्ये लोकशाही कितपत अस्तित्वात आहे याचा विचार झाला पाहिजे, असे डॉ. रानडे यांनी आपल्या मनोगतामध्ये सांगितले.

निवडणूकविषयक कायद्यांचे वारंवार अवलोकन करून त्यामध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी निवडणूक आयोगाची स्थायी समिती अस्तित्वात असावी.

– डॉ. नसीम झैदी, माजी निवडणूक आयुक्त