गुन्‍हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्‍या व्‍यक्‍तींना सहा वर्षे निवडणूक लढवण्‍यासाठी बंदी आहे; मात्र ही बंदी कायमस्‍वरूपी घातली जावी, याविषयीचा निवडणूक सुधारणेतील प्रस्‍ताव अद्यापही प्रलंबित आहे, असे माजी केंद्रीय निवडणूक आयुक्‍त डॉ. नसीम झैदी यांनी सांगितले. गुन्‍हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्‍या व्‍यक्‍तींना राजकीय पक्षांनीच उमेदवारी देता कामा नये, अशी अपेक्षाही त्‍यांनी व्‍यक्‍त केली. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस् (ए.डी.आर्.)’ आणि ‘नॅशनल इलेक्‍शन वॉच (न्‍यू)’ यांच्‍या वतीने ‘निवडणूक आणि राजकीय सुधारणा’ या विषयावरील वार्षिक परिषदेचे उद़्‍घाटन डॉ. नसीम झैदी यांनी केले. या वेळी माजी न्‍यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर, ए.डी.आर्.चे संस्‍थापक सदस्‍य आणि गोखले ‘राज्‍यशास्‍त्र’ आणि ‘अर्थशास्‍त्र’ संस्‍थेचे कुलगुरु डॉ. अजित रानडे उपस्‍थित होते. महिलांचा राजकीय प्रक्रियेमध्‍ये आणि मतदान प्रक्रियेमध्‍ये सहभाग वाढवण्‍यासाठी महिला संघटना अन् कार्यकर्त्‍यांनी सक्रिय झाले पाहिजे. ‘निवडणुकीमध्‍ये महिलांना उमेदवारी नाकारणार्‍या राजकीय पक्षांना मोठ्या रकमेचा दंड ठोठावायला हवा’, असे झैदी यांनी सांगितले.
‘निवडणुकीमध्‍ये उमेदवारांवर खर्चाचे बंधन घातले आहे; मात्र याचे पालन होत नाही. उमेदवार निवडणूक प्रचारादरम्‍यान किती रक्‍कम खर्च करतो, हे दिसत असूनही सिद्ध करता येत नाही. मग आपली लोकशाही उदारमतवादी आहे असे म्‍हणता येते का ?’, असा प्रश्‍न चपळगावकर यांनी उपस्‍थित केला. ‘राजकीय पक्षांमध्‍ये लोकशाही कितपत अस्‍तित्‍वात आहे, याचा विचार झाला पाहिजे’, असे मत डॉ. रानडे यांनी व्‍यक्‍त केले.