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Date: 
31.08.2017
City: 
New Delhi

बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम के कारनामों के सामने आने के बीच एक रिपोर्ट ऐसी भी आई है जिसको देखकर आप इस चिंता में पड़ जाएंगे कि कई बार हम कैसे लोगों को चुन कर संसद और विधानसभा तक भेज देते हैं.

भारत की जनता ने जिन सांसदों और विधायकों को चुनकर नियम बनाने के लिए संसद और विधानसभा में भेजा है, उनमें से लगभग हर तीसरा जनप्रतिनिधि ऐसा है जिस पर खुद ही अपराधिक मुकदमा दर्ज है. जी हां, देश के 33 फीसदी सांसद और विधायक आपराधिक बैकग्राउंड वाले हैं. कई प्रनिधियों के खिलाफ तो बलात्कार जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं.

महिलाओं के खिलाफ अपराध

देशभर के 51 सांसद और विधायक तो ऐसे हैं जिनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं. यह किसी व्यक्ति के आरोप नहीं है बल्कि यह जानकारी खुद सांसद और विधायकों द्वारा दिए गए हलफनामे से सामने आई है, जिसके बारे में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) नाम की संस्था ने रिपोर्ट प्रकाशित की है.

एडीआर के अध्ययन में जो बातें सामने आई हैं, वह वाकई चौंकाने वाली हैं और दिखाती हैं कि राजनीति में अपराधियों का बोलबाला किस तरह से बढ़ता जा रहा है.

एडीआर ने 4852 विधायकों और सांसदों के हलफनामे का अध्ययन करने के बाद यह रिपोर्ट प्रकाशित की है.

ये हैं रिपोर्ट की मुख्य बातें

-जिन 51 जनप्रतिनिधियों ने अपने हलफनामे में महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात स्वीकार की है उनमें से 3 सांसद और 48 विधायक हैं.

-334 ऐसे उम्मीदवार थे जिनके खिलाफ महिलाओं के प्रति अपराध के मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उन्हें मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों ने टिकट दिया था.  

-हलफनामे के अध्ययन से यह बात सामने आई कि आपराधिक छवि वाले सबसे ज्यादा सांसद और विधायक महाराष्ट्र में हैं, जहां ऐसे लोगों की संख्या 12 थी. दूसरे और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और ओडिशा हैं.

बीजेपी-शिवसेना सबसे आगे

-पार्टी के जिन जनप्रतिनिधियों के ऊपर अपराधिक मामले दर्ज हैं, उनमें से सबसे बड़ी संख्या BJP की है, जिसके 14 सांसदों, विधायकों के खिलाफ मामले दर्ज हैं. दूसरे नंबर पर शिवसेना है, जिसके 7 जनप्रतिनिधियों पर अपराधिक मामले दर्ज हैं और तीसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है.

-चार विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ बलात्कार से संबंधित मुकदमा दर्ज है. इन में से एक-एक आंध्र प्रदेश,  गुजरात,  उड़ीसा और बिहार से हैं.

-पिछले 5 सालों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों ने 29 ऐसे लोगों को टिकट दिया, जिनके खिलाफ बलात्कार के मुकदमे दर्ज हैं.

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