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Source
The Sootr
https://thesootr.com/state/adr-report-mla-assets-rs-54500-crore-average-assets-of-mla-13-crores/44193
Author
The Sootr
Date
City
New Delhi

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच NEW ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा 4,001 विधायकों की कुल संपत्ति 54,545 करोड़ रुपए है जो 3 राज्यों नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम के 2023-24 के संयुक्त वार्षिक बजट 49,103 करोड़ रुपए से भी अधिक है। कांग्रेस विधायकों की औसत संपत्ति, बीजेपी विधायकों से भी ज्यादा है।

विधायकों के पास कुल कितनी संपत्ति 

ADR और NEW के रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के 1356 विधायकों की एवरेज संपत्ति 11.97 करोड़ रुपए की है। वहीं कांग्रेस के 719 विधायकों की एवरेज संपत्ति 21.97 करोड़ रुपए की है। बात करें पार्टी वाइस संपत्ति की तो बीजेपी के 1356 विधायकों के पास कुल 16234 करोड़ रुपए की  संपत्ति है। वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के 719 विधायकों की कुल 15798 करोड़ रुपए की संपत्ति  है। युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी (YSR) कांग्रेस के 146 विधायकों की कुल 3379 करोड़ रुपए की संपत्ति है। बात करें अन्य पार्टी की तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के 131 विधायकों के पास कुल संपत्ति 1663 करोड़ और आप के 161 विधायकों के पास कुल संपत्ति 1642 करोड़ रुपए की संपत्ति है।

जानिए राज्यों का सालाना बजट कितना है ?

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि नागालैंड राज्य में 2023-24 का सालाना बजट 23,086 करोड़ रुपए है। वहीं मिजोरम का सालाना बजट 14,210 करोड़ रुपये का है। जबकि सिक्किम राज्य का सालाना बजट 11,807 करोड़ रुपए है। ADR और NEW की ये रिपोर्ट देश के राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा विधायकों के शपथ पत्रों का एनालिसिस करने के बाद जारी की गई है। इस रिपोर्ट में 84 राजनीतिक दलों के 4001 मौजूदा विधायकों और निर्दलीय विधायकों को शामिल किया गया है।

त्रिपुरा समेत इन राज्यों के विधायकों के पास सबसे कम संपत्ति

त्रिपुरा राज्य के 59 विधायकों के पास कुल 90 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं मिजोरम राज्य के 40 विधायकों की संपत्ति 190 करोड़ रुपए और मणिपुर के 60 विधायकों की संपत्ति 225 करोड़ रुपए की है। विधायकों ने ये डेटा पिछला चुनाव लड़ने से पहले दायर किए हलफनामों में दिया था। रिपोर्ट में कहा गया कि ये डेटा 28 राज्य विधानसभाओं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 4033 में से कुल 4001 विधायकों की संपत्ति से लिया गया है।


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