Source: 
Hindi Media
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Date: 
10.07.2021
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट के 90 प्रतिशत मंत्री ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कम से कम करोड़पति हैं। अर्थात 78 में से 70 ऐसे सांसदों को मंत्री बनाया गया है जो करोड़पति हैं। यही नहीं 42 फीसदी मंत्री ऐसे हैं, जिन पर आपराधिक मामले हैं।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) पोल राइट्स ग्रुप द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि मोदी सरकार बड़े फेरबदल के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में 78 मंत्रियों में से कम से कम 42% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन मंत्रियों में से चार पर हत्या के प्रयास से जुड़े मामले भी हैं।

विस्तार के बाद 17वीं लोकसभा में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अपने विश्लेषण में, एडीआर ने नए मंत्रिमंडल में 33 मंत्रियों (42%) को उजागर करने के लिए चुनावी हलफनामों का हवाला देते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें से 24 मंत्रियों (कुल सदस्यों की संख्या का 31%) ने अपने खिलाफ ‘गंभीर’ आपराधिक मामले घोषित किए हैं – जिनमें हत्या, हत्या के प्रयास या डकैती के मामले शामिल हैं।
एडीआर एक चुनाव अधिकार समूह है जो अक्सर चुनावों से पहले रिपोर्ट प्रकाशित करता है, राजनेताओं के आपराधिक, वित्तीय और अन्य पृष्ठभूमि विवरणों का पता लगाने के लिए हलफनामों का मिलान करता है।

इसके अलावा, नए केंद्रीय मंत्रिमंडल के लगभग 90% सदस्य (70 मंत्री) करोड़पति हैं, यानी उन्होंने कुल संपत्ति ₹10 मिलियन (एक करोड़) से अधिक की घोषणा की है, एडीआर रिपोर्ट में बताया गया है। चार मंत्रियों – ज्योतिरादित्य सिंधिया (₹379 करोड़ से अधिक), पीयूष गोयल (₹95 करोड़ से अधिक), नारायण राणे (₹87 करोड़ से अधिक), और राजीव चंद्रशेखर (₹64 करोड़ से अधिक) को ‘उच्च संपत्ति मंत्री’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका अर्थ है कि उन्होंने ₹50 करोड़ से अधिक की संपत्ति घोषित की है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रति मंत्री औसत संपत्ति लगभग ₹16.24 करोड़ पाई गई है। सबसे कम संपत्ति घोषित करने वाले कैबिनेट मंत्री हैं – त्रिपुरा की प्रतिमा भौमिक (₹6 लाख से अधिक), पश्चिम बंगाल से जॉन बारला (₹14 लाख से अधिक), राजस्थान के कैलाश चौधरी (₹24 लाख से अधिक), ओडिशा के बिश्वेश्वर टुडू (₹27 लाख से अधिक), और महाराष्ट्र के वी मुरलीधरन (₹27 लाख से अधिक)।

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