दिल्ली : बिहार में हुए सियासी उलटफेर के बाद NDA के समर्थन से सुशासन बाबू नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने बड़ा खुलासा किया है. 

ADR की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार मंत्रिमंडल में 29 मंत्रियों में 22 मंत्री ऐसे हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. इनमें 9 मंत्री ऐसे हैं, जिनके विरुद्ध गंभीर प्रकृति के आपराधिक मामले हैं. इन मंत्रियों ने स्वयं अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों का ब्योरा चुनाव आयोग को सौंपा है.

ADR की रिपोर्ट में कहा गया है कि एनडीए के नए मंत्रिमंडल में शामिल नौ मंत्री महज आठवीं से 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है. साथ ही 29 में 18 मंत्रियों ने स्नातक और उससे ऊपर की शिक्षा ग्रहण की है. साथ ही मंत्रिमंडल में केवल एक महिला को स्थान दिया गया है. महागठबंधन की सरकार में दो महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी.

नए मंत्रिमंडल में करोड़पति मंत्रियों की संख्या भी घट गई है. महागठबंधन की सरकार में जहां करोड़पति मंत्रियों की संख्या 22 थी, वह अब घटकर 21 हो गई है. अगर नए मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों की आर्थिक हैसियत देखी जाए तो प्रति मंत्री के पास 2.46 करोड़ की संपत्ति है.