विधानसभा सदस्य असणाऱ्या देशातील विद्यमान 4 हजार 1 आमदारांची मिळून एकूण मालमत्ता तब्बल 54 हजार 545 कोटी रूपये इतकी आहे. ती रक्कम नागालॅंड, मिझोरम आणि सिक्कीम या तीन राज्यांच्या एकत्रित वार्षिक बजेटपेक्षाही अधिक आहे. त्या राज्यांचे एकत्रित बजेट 49 हजार कोटी रूपये आहे.

देशात सध्या 4 हजार 33 आमदार आहेत. त्यापैकी 4 हजार 1 आमदारांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांची छाननी करण्यात आली. त्या प्रक्रियेनंतर असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) आणि नॅशनल इलेक्‍शन वॉच (एनइडब्लू) या संस्थांनी आमदारांच्या मालमत्तेशी संबंधित आकडेवारी जाहीर केली. त्यानुसार, आमदाराची सरासरी मालमत्ता 13 कोटी रूपयांपेक्षा अधिक आहे. सुमारे 4 हजार आमदार 84 राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारे आणि अपक्षही आहेत.

देशभरात भाजपचे 1 हजार 356, तर कॉंग्रेसचे 719 आमदार आहेत. भाजपच्या आमदारांची एकूण मालमत्ता 16 हजार 234 कोटी रूपये, तर कॉंग्रेस आमदारांची एकूण मालमत्ता 15 हजार 798 कोटी रूपये इतकी आहे. दोन्ही पक्षांच्या आमदारांच्या मालमत्तांचे मिळून प्रमाण एकुणात सुमारे 59 टक्के इतके आहे. भाजप आमदारांची सरासरी मालमत्ता 12 कोटी रूपये, तर कॉंग्रेस आमदारांची 22 कोटी रूपये भरते. आपचे एकूण 161 आमदार आहेत. त्यांची सरासरी मालमत्ता 10 कोटी रूपयांपेक्षा अधिक आहे.

कर्नाटकमधील 223 आमदार 14 हजार कोटी रूपयांपेक्षा अधिक संपत्तीचे मालक आहेत. देशभरातील आमदारांकडे असलेल्या एकूण मालमत्तेपैकी 26 टक्के वाटा कर्नाटकातील आमदारांकडे आहे. महाराष्ट्रातील 284 आमदार 6 हजार 679 कोटी रूपयांच्या मालमत्तेचे धनी आहेत.