महाराष्ट्रात 82 ठिकाणी शिवसेनेची मोठी कार्यालये आणि मुंबईत 280 छोटी कार्यालये आहेत. आता या कार्यालयांचा ताबा घेण्यासाठी दोन्ही गटात जोरदार लढाई जुंपणार आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी ( Maharashtra News ) निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालयात सुरु होती. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालात शिवसेना पक्ष व चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला दिले. आयोगाच्या या निर्णयानंतर उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर काय निर्णय होईल, हे येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे. परंतु आता एकनाथ शिंदे यांचा पुढील डाव काय आहे? दादरचे शिवसेना भवन त्यांना मिळणार का? राज्यभरात शिवसेनेची संपत्ती किती आहे? शिवसेनेचे कार्यालयते किती आहेत? हे सर्व प्रश्न निर्माण झाले आहे.
शिवसेनेची संपत्ती किती
Association for Democratic Reforms म्हणजेच ADR अहवालानुसार, शिवसेनेकडे 2020-21 मध्ये 191 कोटी रुपयांची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता होती. आता एकनाथ शिंदे ज्यांना खजिनदार करतील त्यांच्या स्वाक्षरीने या निधीचे व्यवस्थापन होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जर हा निधी एकनाथ शिंदे यांच्यांकडे गेला तर उद्धव ठाकरे यांना पक्ष चालवण्यासाठी आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागणार आहे.
राज्यात 82 ठिकाणी कार्यालये
महाराष्ट्रात 82 ठिकाणी शिवसेनेची मोठी कार्यालये आणि मुंबईत 280 छोटी कार्यालये आहेत. आता या कार्यालयांचा ताबा घेण्यासाठी दोन्ही गटात जोरदार लढाई जुंपणार आहे. काही ठिकाणी त्याला सुरुवात देखील झाली. शिवसेनेचे दादरमधील सेना भवनावर पक्षाची मालकी नाही.
हे भवन शिवाई ट्रस्टच्या मालकीचे आहे. शिवाई ट्रस्टचे अध्यक्ष लीलाधर डाके आहेत. ते उद्धव ठाकरे यांचे विश्वासू आहेत. तसेच इतर ट्रस्टीही उद्धव ठाकरे यांच्या विश्वासातील आहे. यामुळे पक्ष आणि चिन्ह गेले तरी शिवाई ट्रस्ट म्हणजेच शिवसेना भवन उद्धव ठाकरे यांचे राहणार आहे.
आता शिंदे यांची काय असणार खेळी
काही राजकीय निरीक्षकांच्या मते, आता शिंदे सेना टप्प्याटप्प्याने शिवसेनेच्या शाखा ताब्यात घेऊ शकते. शिंदे यांच्या गटाला निवडणूक आयोगाने खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली. यामुळे शिवसेनेच्या विविध शाखा आणि आघाड्या हा एक वादाचा विषय ठरणार आहे.
पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह गेल्यानंतरही उद्धव गट शाखा आणि पदाधिकारी कसे टिकवणार हा वेगळा प्रश्न आहे. शिवसेनेच्या राज्यभरात अनेक शाखा आहेत. त्यांची कार्यालये आहे. परंतु त्यातील किती कार्यालये अधिकृत आहेत, ती कोणाच्या नावावर आहे, याची माहिती उपलब्ध नाही.
