ADR की रिपोर्ट में राज्यसभा के अरबति सांसदों के बारे में बताया गया है. इस लिस्ट में सबसे ज्यादा सांसद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के हैं. इन राज्यों के सांसदों की कुल संख्या 18 है. इनकी कुल संपत्ति उत्तर प्रदेश के 30 राज्य सभा सांसदों की कुल संपत्ति से कहीं ज्यादा है.

राज्यसभा के मौजूदा सांसदों में से 12 फीसदी सांसद अरबपति हैं और इनमें सबसे ज्यादा सांसद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हैं. ये बताया है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR का. ADR ने राज्यसभा के 233 में से 225 सांसदों के आपराधित, आर्थिक और अन्य पृष्ठभूमि को खंगाल कर ये जानकारी साझा की है. राज्यसभा में फिलहाल एक सीट खाली है.

ADR की रिपोर्ट में बताया गया है कि आंध्र प्रदेश के कुल 11 राज्यसभा सांसदों में से 5 अरबपति हैं. राज्य से आने वाले कुल सांसदों का ये आंकड़ा 45 फीसदी है. वहीं तेलंगाना के 7 में से 3, महाराष्ट्र के 19 में से 3, दिल्ली के 3 में से 1, पंजाब के 7 में से 2, हरियाणा के 5 में से 1 और मध्य प्रदेश के 11 में से 2 सांसदों ने अपनी संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा बताई है.

यूपी के 30 सांसदों की संपत्ति मिलाकर भी तेलंगाना के 7 सांसदों से कम

इस रिपोर्ट में और भी कई चौंकाने वाले आंकड़े साझा किए गए हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि तेलंगाना के सभी सातों राज्यसभा सांसदों की संपत्ति को जोड़ा जाए तो ये आंकड़ा 5,596 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है. वहीं आंध्र प्रदेश के सभी 11 सांसदों की संपत्ति मिलाएं तो 3,823 करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे. उत्तर प्रदेश के सभी 30 सांसदों की कुल संपत्ति का जोड़ 19,41 करोड़ होता है, जोकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सांसदों की तुलना में संख्याबल में तो कहीं ज्यादा हैं, लेकिन संपत्ति में काफी कम.

75 सांसदों के खिलाफ दर्ज हैं आपराधिक मामले, दो के खिलाफ हत्या के

ADR की रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्यसभा के मौजूदा 225 सांसदों में से 75 ने उनके खिलाफ आपराधिक मामलों का जिक्र किया है. 41 ने गंभीर अपराध के मामले और दो ने तो हत्या संबंधी मामले का भी जानकारी साझा की है. चार राज्यसभा सांसदों ने उनके खिलाफ दर्ज महिला अपराध का जिक्र भी अपने हलफनामे में किया है.

बीजेपी के 85 में से 23, कांग्रेस के 30 में से 12, तृणमूल कांग्रेस के13 में से 4, राष्ट्रीय जनता दल के 6 में से 5, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के 5 में से 4, आम आदमी पार्टी के 10 में से 3, YSRCP के 9 में से 3 और NCP के 3 में से 2 सांसदों ने अपने हलफनामें में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का जिक्र किया है.