चुनाव अधिकार निकाय एडीआर के अनुसार लगभग 40 फीसदी मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 25 फीसदी ने उनके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आपराधिक मामले  दर्ज होने की घोषणा की है.

द हिंदू के मुताबिक, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्ल्यू) ने लोकसभा और राज्यसभा की 776 सीटों में से 763 मौजूदा सांसदों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है, जिनमें उन्होंने स्वयं यह घोषणाएं की हैं.

यह डेटा सांसदों द्वारा अपने पिछले चुनाव और उसके बाद के किसी भी उप-चुनाव लड़ने से पहले दायर किए गए हलफनामों से निकाला गया है. लोकसभा की चार सीटें और राज्यसभा की एक सीट खाली है और जम्मू कश्मीर की चार राज्यसभा सीटें अपरिभाषित हैं. एक लोकसभा सांसद और तीन राज्यसभा सांसदों के हलफनामों का विश्लेषण नहीं किया जा सका क्योंकि ये दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं थे.

विश्लेषण किए गए 763 मौजूदा सांसदों में से 306 (40 फीसदी) मौजूदा सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं और 194 (25 फीसदी) मौजूदा सांसदों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि से संबंधित मामले शामिल हैं.

एडीआर ने बताया कि दोनों सदनों के सदस्यों में केरल के 29 सांसदों में से 23 (79%), बिहार के 56 सांसदों में से 41 (73%), महाराष्ट्र के 65 सांसदों में से 37 (57%), तेलंगाना के 24 सांसदों में से 13 (54%) और दिल्ली के 10 में से 5 (50%) सांसदों ने अपने शपथपत्रों में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं.

बिहार के 56 सांसदों में से लगभग 28 (50%), तेलंगाना के 24 सांसदों में से नौ (38%), केरल के 29 सांसदों में से 10 (34%), महाराष्ट्र के 65 सांसदों में से 22 (34%) और उत्तर प्रदेश के 108 सांसदों में से 37 (34%) ने अपने शपथपत्रों में गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है.

भाजपा के 385 सांसदों में से लगभग 139 (36 प्रतिशत), कांग्रेस के 81 सांसदों में से 43 (53%), टीएमसी के 36 सांसदों में से 14 (39%), राजद के 6 सांसदों में से 5 (83%), सीपीआई (एम) के 8 सांसदों में से 6 (75%), आप के 11 सांसदों में से 3 (27%), वाईएसआरसीपी के 31 सांसदों में से 13 (42%) और एनसीपी के 8 सांसदों में से 3 (38%) ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं.

भाजपा के 385 सांसदों में से करीब 98 (25%), कांग्रेस के 81 सांसदों में से 26 (32%), टीएमसी के 36 सांसदों में से 7 (19%), राजद के 6 सांसदों में से 3 (50%), सीपीआई (एम) के 8 सांसदों में से 2 (25%), आप के 11 सांसदों में से 1 (9%), वाईएसआरसीपी के 31 सांसदों में से 11 (35%) और एनसीपी के 8 सांसदों में से 2 (25%) अपने हलफनामे में गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है.

मौजूदा 11 सांसदों ने हत्या (भारतीय दंड संहिता धारा-302) से संबंधित मामलों की घोषणा की है, 32 मौजूदा सांसदों ने हत्या के प्रयास (आईपीसी धारा-307) के मामलों की घोषणा की है, जबकि 21 मौजूदा सांसदों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों की घोषणा की है. इन 21 सांसदों में से चार सांसदों ने बलात्कार (आईपीसी धारा-376) से संबंधित मामलों की घोषणा की है.

एडीआर ने यह भी बताया है कि लोकसभा और राज्यसभा के प्रति सांसद संपत्ति का औसत मूल्य 38.33 करोड़ रुपये है और 53 सांसद (7 फीसदी) अरबपति हैं.

प्रति सांसद उच्चतम औसत संपत्ति वाला राज्य तेलंगाना (24 सांसद) है, जहां के सांसदों की औसत संपत्ति 262.26 करोड़ रुपये है. इसके बाद आंध्र प्रदेश (36 सांसद) का नंबर आता है, जहां सांसदों की औसत संपत्ति 150.76 करोड़ रुपये है. फिर पंजाब का नंबर आता है, जहां सांसदों की औसत संपत्ति 88.94 करोड़ रुपये है.

सांसदों की सबसे कम औसत संपत्ति वाला राज्य लक्षद्वीप (1 सांसद) है, जहां औसत संपत्ति 9.38 लाख रुपये है. इसके बाद त्रिपुरा (3 सांसद) का नंबर आता है, जहां सांसदों की औसत संपत्ति 1.09 करोड़ रुपये है और फिर मणिपुर (3 सांसद) है जहां औसत संपत्ति 1.12 करोड़ रुपये है.

प्रमुख दलों की बात करें, तो विश्लेषण किए गए 385 भाजपा सांसदों की प्रति सांसद औसत संपत्ति 18.31 करोड़ रुपये है, 81 कांग्रेस सांसदों की औसत संपत्ति 39.12 करोड़ रुपये है, 36 टीएमसी सांसदों की औसत संपत्ति 8.72 करोड़ रुपये है, वाईएसआरसीपी के 31 सांसदों के पास औसत संपत्ति 153.76 करोड़ रुपये है, 16 टीआरएस सांसदों के पास औसत संपत्ति 383.51 करोड़ रुपये है, 8 एनसीपी सांसदों के पास औसत संपत्ति 30.11 करोड़ रुपये है और 11 आप सांसदों के पास औसत संपत्ति 119.84 करोड़ रुपये है.

53 अरबपति सांसदों की बात करें, तो तेलंगाना के 24 सांसदों में से 7 (29%), आंध्र प्रदेश के 36 सांसदों में से 9 (25%), दिल्ली के 10 सांसदों में से 2 (20%), पंजाब के 20 सांसदों में से 4 (20%), उत्तराखंड के 8 सांसदों में से 1 (13%), महाराष्ट्र के 65 सांसदों में से 6 (9%) और कर्नाटक के 39 सांसदों में से 3 (8%) ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति की घोषणा की है.

भाजपा के 385 सांसदों में से 14 (4%), कांग्रेस के 81 सांसदों में से 6 (7%), टीआरएस के 16 सांसदों में से 7, वाईएसआरसीपी के 31 सांसदों में से 7 (23%), आप के 11 सांसदों में से 3 (27%), शिरोमणि अकाली दल के 2 सांसदों में से 2 (100%) और एआईटीसी के 36 सांसदों में से 1 (3%) ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है.

763 मौजूदा सांसदों की कुल संपत्ति 29,251 करोड़ रुपये है.