ADR की रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी के 85 राज्यसभा सदस्यों में से करीब 23 (27%) और कांग्रेस के 30 सांसदों में से 12 यानी 40% के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हैं।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि राज्यसभा के 225 सदस्यों में 27 यानी (12%) अरबपति हैं। अरबपति सांसदों में सबसे ज्यादा संख्या भाजपा के सदस्यों की है। 225 में बीजेपी के 85 सदस्य हैं, जिनमें 6 यानी 7% एमपी अरबपति हैं। कांग्रेस के 30 सदस्यों में 4 यानी 13% अरबपति हैं।
YSR के 9 में से 4 (44%), आम आदमी पार्टी के 10 में 3 (30%) और BRS के 7 में 3 (43%) सांसद अरबपति हैं। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा अरबपति सांसद आंध्र प्रदेश 45% और तेलंगाना 43% से हैं।
बीजेपी के 85 राज्यसभा सदस्यों में से 41 यानी 18% सदस्यों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हैं। बीजेपी के करीब 23 (27%) और कांग्रेस के 30 सांसदों में से 12 यानी 40% के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हैं।
ADR ने यह रिपोर्ट 18 अगस्त को अपनी बेवसाइट पर लगाई है। ADR ने नेशनल इलेक्शन वॉच (NEW) के साथ मिलकर कुल 233 राज्यसभा सांसदों में से 225 के क्रिमिनल और फाइनेशियल स्थिति का एनालिसिस किया है। बता दें कि राज्यसभा में अभी एक सीट खाली है।
तेलंगाना के 7 सदस्यों की प्रॉपर्टी 5,596 करोड़
ADR की रिपोर्ट के मुताबिक, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी वालों में बीजेपी सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद कांग्रेस, फिर आंध्र प्रदेश की YSR कांग्रेस पार्टी में 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी वाले सबसे ज्यादा सांसद हैं। तेलंगाना के 7 राज्यसभा सदस्यों की कुल प्रॉपर्टी 5,596 करोड़ रुपए है। आंध्र प्रदेश से 11 सदस्यों की प्रॉपर्टी 3,823 करोड़ और उत्तर प्रदेश के 30 सांसदों की प्रॉपर्टी 1,941 करोड़ रुपए है।
अगर राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालें तो आंध्र प्रदेश के 11 राज्यसभा सदस्यों में से 5 यानी 45%, तेलंगाना के 7 सांसदों में से 3 यानी 43% और महाराष्ट्र के 19 सांसदों में से 3 यानी 16% की प्रॉपर्टी 100 करोड़ से ज्यादा है।
दिल्ली के 29% सांसदों के खिलाफ क्रिमिनल केस
राजधानी दिल्ली के 3 सांसदों में से 2 यानी 29%, पंजाब के 7 सांसदों में से 2 यानी 29%, हरियाणा के 5 सांसदों में से 1 यानी 20% और मध्य प्रदेश के 11 सांसदों में से 2 यानी 18% सदस्यों की प्रॉपर्टी 18% से ज्यादा है। इन 225 सांसदों में से 75 (33%) के खिलाफ क्रिमिनल केस हैं। 41 सांसदों यानी करीब 18% के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। वहीं, दो सांसदों पर हत्या (IPC की धारा 302) का केस और 4 के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हैं।
अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 13 सांसदों में से 4 (31%), आरजेडी के 6 में से 5 सांसद (83%), सीपीआई (एम) के 5 सांसदों में से 4 (80%), आम आदमी पार्टी के 10 सांसदों में से 3 (30%), वाईएसआरस के 9 सांसदों में से 3 (33%) और एनसीपी की 3 में से 2 सांसदों के खिलाफ क्रिमिनल केस हैं। ADR ने ये जानकारी चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की ओर से दिए गए हलफनामें के आधार पर दी है।
