वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान 7 राष्ट्रीय और 44 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा घोषित कुल संपत्ति क्रमश: 6,988.57 करोड़ रुपए और 2,129.38 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। राष्ट्रीय पार्टियों में सबसे अधिक संपत्ति भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा घोषित की गई है। इस दौरान भाजपा ने 4,847.78 करोड़ रुपए (69.37 प्रतिशत) संपत्ति की घोषणा की है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के एक विश्लेषण से यह जानकारी मिली है।

एडीआर के अनुसार, इसके बाद बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) का स्थान रहा, जिसने 698.33 करोड़ रुपये (9.99 फीसदी) की संपत्ति घोषित की है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) ने 588.16 करोड़ रुपये (8.42 फीसदी) की संपत्ति घोषित की।

44 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में से, शीर्ष 10 दलों ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित कुल संपत्ति का 2,028.715 करोड़ रुपये या 95.27 प्रतिशत की संपत्ति घोषित की।

इनमें सबसे अधिक संपत्ति समाजवादी पार्टी (सपा) ने 563.47 करोड़ रुपए (26.46 फीसदी) घोषित की, उसके बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने 301.47 करोड़ रुपये और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) की ओर से 267.61 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की गई है।

विश्लेषण में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित कुल संपत्ति में सावधि जमा/एफडीआर का सबसे बड़ा हिस्सा 1,639.51 करोड़ रुपये (76.99 प्रतिशत) है।

एडीआर के विश्लेषण में कहा गया है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के दिशानिदेशों का पालन करने में विफल रहे हैं, जो पार्टियों को वित्तीय संस्थानों, बैंकों या एजेंसियों के विवरण घोषित करने के लिए निर्देशित करता है, जिनसे ऋण लिया गया था। दिशानिर्देश निर्दिष्ट करते हैं कि पार्टियों को देय तिथि जैसे एक वर्ष, 1-5 वर्ष या 5 वर्षों के बाद देय के आधार पर सावधि ऋणों के पुनर्भुगतान की शर्तों का उल्लेख करना चाहिए।

पार्टियों द्वारा दान के रूप में प्राप्त अचल संपत्तियों का विवरण घोषित किया जाना चाहिए, जैसे कि संपत्ति की मूल लागत, कोई जोड़ या कटौती, मूल्यह्रास, निर्माण की लागत, आदि। विश्लेषण में कहा गया है, इसे राजनीतिक द्वारा खरीदी गई अचल संपत्तियों के बारे में भी घोषित किया जाना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों ने इस जानकारी की घोषणा नहीं की है।

किसी भी पक्ष ने पार्टियों द्वारा नकद/वस्तु रूप में दिए गए ऋणों का विवरण घोषित नहीं किया है, खासकर यदि यह कुल ऋणों के 10 प्रतिशत से अधिक है। राजनीतिक दलों द्वारा घोषित संपत्ति छह प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत आती है: अचल संपत्ति, ऋण और अग्रिम, एफडीआर/जमा, टीडीएस, निवेश और अन्य संपत्ति।

राष्ट्रीय दलों में, भाजपा और बसपा ने एफडीआर/सावधि जमा के तहत सबसे अधिक संपत्ति घोषित की, क्रमश: 3,253.00 करोड़ रुपये और 618.86 करोड़ रुपये। जबकि कांग्रेस ने एफडीआर/सावधि जमा के तहत सबसे अधिक संपत्ति घोषित की, जिसका वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 240.90 करोड़ रुपये का उल्लेख किया गया है।

क्षेत्रीय दलों में, सपा (434.219 करोड़ रुपये), टीआरएस (256.01 करोड़ रुपये), अन्नाद्रमुक (246.90 करोड़ रुपये), द्रमुक (162.425 करोड़ रुपये), शिवसेना (148.46 करोड़ रुपये) और बीजू जनता दल यानी बीजद (118.425 करोड़ रुपये) द्वारा एफडीआर/सावधि जमा के तहत सबसे अधिक संपत्ति घोषित की गई है।

सात राष्ट्रीय और 44 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा समान अवधि के लिए घोषित कुल देनदारी 134.93 करोड़ रुपये रही है। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने कुल देनदारियों को 74.27 करोड़ रुपये, उधार के तहत 4.26 करोड़ रुपये और अन्य देनदारियों के तहत 70.01 करोड़ रुपये घोषित किया।

कांग्रेस ने सबसे अधिक 49.55 करोड़ रुपये (66.72 प्रतिशत) की देनदारी घोषित की, जिसके बाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) ने 11.32 करोड़ रुपये (15.24 प्रतिशत) की घोषणा की। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने 60.66 करोड़ रुपये की कुल देनदारी घोषित की, 30.29 करोड़ रुपये उधार के तहत और 30.37 करोड़ रुपये अन्य देनदारियों के तहत घोषित किए गए। उनमें से, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने सबसे अधिक कुल देनदारी 30.342 करोड़ रुपये (50.02 प्रतिशत) घोषित की, उसके बाद डीएमके ने 8.05 करोड़ रुपये (13.27 प्रतिशत) घोषित की है।

राजनीतिक दलों की लेखा परीक्षा पर आईसीएआई दिशानिर्देश, जिन्हें राजनीतिक दलों के वित्त में पारदर्शिता में सुधार के लिए ईसीआई द्वारा अनुमोदित किया गया है, केवल दिशानिर्देश बनकर रह गए हैं और राजनीतिक दलों द्वारा सक्रिय रूप से उनके विवरण का खुलासा करने के लिए अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में इसे अमल में नहीं लाया जा रहा है। ये दिशानिर्देश विशिष्ट संघ, राजनीतिक दलों की आय, व्यय, संपत्ति और देनदारियों के प्रकटीकरण या डिस्क्लोजर में सुधार के अलावा पार्टियों के वित्तीय विवरणों के प्रारूप को मानकीकृत करने के लिए है।