ADR Report : राज्यातील 284 आमदारांची(Richest MLA) सरासरी संपत्ती 23.51 कोटी रुपये असल्याचं त्यांच्या निवडणूक स्वयंघोषणापत्रकातून स्पष्ट झालं आहे. तर कर्नाटकातील आमदारांची सरासरी संपत्ती ही 64.39 कोटी रुपये असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तर देशातील सर्व आमदारांची सरासरी संपत्ती ही 13.63 कोटी रुपये आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने (ADR Report) आमदारांच्या घोषणापत्रकाचे विश्लेषण केल्यानंतर ही माहिती समोर आली आहे.

देशातील राज्य विधानसभेतील प्रत्येक आमदार सरासरी 13.63 कोटींचा मालक असल्याचं समोर आलं आहे. फौजदारी खटले दाखल नसलेल्या आमदारांची सरासरी मालमत्ता 11.45 कोटी रुपयांच्या तुलनेत, घोषित गुन्हेगारी प्रकरणे असलेल्या आमदारांची सरासरी मालमत्ता 16.36 कोटी रुपये आहे.

एडीआरच्या(ADR Report) विश्लेषणातून काय माहिती समोर आली आहे, 

कर्नाटकातील 223 आमदारांची सरासरी मालमत्ता 64.39 कोटी रुपये आहे. देशातील ही सर्वाधिक संपत्ती असलेल्या आमदारांचे राज्य आहे.
त्यापाठोपाठ आंध्र प्रदेशात 174 आमदारांची सरासरी संपत्ती 28.24 कोटी रुपये आहेत.
महाराष्ट्रातील 284 आमदारांची सरासरी संपत्ती 23.51 कोटी रुपये आहे.

याउलट, त्रिपुरामध्ये 59 आमदारांची सरासरी संपत्ती 1.54 कोटी इतकी आहे. ही देशातील सर्वात कमी संपत्ती आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये 293 आमदारांची सरासरी संपत्ती 2.80 कोटी इतकी आहे.
केरळमधील 135 आमदारांची सरासरी संपत्ती 3.15 कोटी इतकी आहे.

विश्लेषण केलेल्या 4,001 आमदारांपैकी 88 (2 टक्के) आमदार हे अब्जाधीश असल्याचे आढळून आले, त्यांच्याकडे 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती आहे.

कर्नाटकात 223 पैकी 32 (14 टक्के) आमदार अब्जाधीश असून ही देशातील सर्वाधिक संपत्ती आहे.
त्यानंतर अरुणाचल प्रदेशमधील 59 पैकी चार आमदार (7 टक्के) अब्जाधीश आहेत.
आंध्र प्रदेश 174 पैकी 10 (6 टक्के) आमदार अब्जाधीश आहेत.

महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात आणि मध्य प्रदेशातही 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती असलेले आमदार आहेत.

ADR Report On Criminal MLA : निवडणूक प्रतिज्ञापत्रकात नमूद असलेले गुन्हे 

• केरळमध्ये, 135 पैकी 95 आमदारांनी त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल असल्याचं सांगितलं आहे. ही संख्या एकूण संख्येच्या 70 टक्के इतकी आहे.
• त्याचप्रमाणे बिहारमध्ये 242 पैकी 161 आमदार (67 टक्के)
• दिल्लीत 70 पैकी 44 आमदार (63 टक्के),
• महाराष्ट्रात 284 पैकी 175 आमदार (62 टक्के),
• तेलंगणामध्ये 118 पैकी 72 आमदार (61 टक्के),
• तामिळनाडूमध्ये, 224 पैकी 134 आमदारांवर (60 टक्के) त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात स्वयंघोषित गुन्हेगारी प्रकरणे दाखल असल्याचं सांगण्यात आलंय.

गंभीर गुन्हे दाखल असलेले आमदार

• दिल्लीत 70 पैकी 37 आमदार (53 टक्के),
• बिहारमध्ये 242 पैकी 122 आमदार (50 टक्के),
• महाराष्ट्रातील 284 पैकी 114 आमदार (40 टक्के),
• झारखंडमध्ये 79 पैकी 31 आमदार (39 टक्के),
• तेलंगणात 118 पैकी 46 आमदार (39 टक्के),
• उत्तर प्रदेशातील 403 पैकी 155 आमदार (38 टक्के)