Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में चुनावी बॉन्ड की स्कीम को अमान्य घोषित कर दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के बारे में जानकारी साझा करने का निर्देश दिया था।

ऐसे में चुनावी बॉन्ड का मामला इन दिनों जमकर सुर्खियों में है। इस बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने एक रिपोर्ट जारी की है। जिसमें बताया गया है कि राजनीतिक दलों की 82 फीसदी अज्ञात आय चुनावी बांड से जुड़ी है।

गुरुवार 7 मार्च को ADR ने एक रिपोर्ट में कहा कि देश के राष्ट्रीय दलों की 2022-23 के दौरान अज्ञात स्रोत से हुई आय में से 82.42 प्रतिशत का संबंध चुनावी बॉन्ड से है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने यह भी बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन आयोग में जमा ऑडिट रिपोर्ट और दान संबंधी जानकारी का विश्लेषण करने पर खुलासा हुआ कि बड़े पैमाने पर उनका स्रोत अज्ञात रहा।

चुनाव आयोग को सौंपी गई वित्तीय वर्ष 2022-23 की फाइनेंशियल रिपोर्ट के एनालिसिस के अनुसार अज्ञात स्रोतों से होने वाली 1,832.88 करोड़ रुपये की आय में से, चुनावी बॉन्ड से आय का हिस्सा 1,510 करोड़ रुपए यानी 82.42 प्रतिशत था।

ADR ने जिन 6 पार्टियों की इनकम का अध्ययन किया, उनमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सीपीआई-एम, बसपा, आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPEP) हैं।

एडीआर के मुताबिक भाजपा ने सबसे अधिक अज्ञात स्रोत से आय की जानकारी दी। पार्टी को 1400 करोड़ रुपए मिले जो कुल अज्ञात चंदे का 76.39 प्रतिशत है। कांग्रेस ने अज्ञात स्रोत से 315.11 करोड़ रुपये (17.19 प्रतिशत) मिलने की जानकारी दी है। एनालिसिस के मुताबिक बसपा ने घोषणा की कि उसे कोई चंदा नहीं मिला है फिर चाहे 20 हजार रुपये से कम या अधिक का चंदा हो, कूपन की बिक्री या चुनावी बॉण्ड से मिला चंदा हो या अज्ञात स्रोत से मिला चंदा हो।

एनजीओ ने रेखांकित किया कि चुनावी बॉण्ड को लेकर राष्ट्रीय दलों पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है लेकिन राज्य स्तर के दलों को भी चुनावी बॉण्ड से काफी राशि मिली। एडीआर के मुताबिक 2004-05 से 2022-23 के बीच राष्ट्रीय दलों को अज्ञात स्रोत से 19,083 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।