कोलकाता और ठाणे में यौन हिंसा के हालिया मामलों को लेकर राष्ट्रीय चिंता के बीच, राजनीतिक निगरानी संस्था एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार, 16 सांसदों और 135 विधायकों ने अपने चुनावी हलफनामों में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों की घोषणा की है। एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) की रिपोर्ट 2019 से 2024 तक के चुनावों के दौरान सांसदों द्वारा स्व-घोषित हलफनामों पर आधारित है। एडीआर ने भारत के चुनाव आयोग को सौंपे गए 4,809 हलफनामों में से कुल 4,693 की जांच की। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 25 सांसद और विधायक शामिल हैं, इसके बाद आंध्र प्रदेश में 21 और ओडिशा में 17 सांसद और विधायक शामिल हैं।

कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या और ठाणे में दो बच्चों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ देशव्यापी आक्रोश के बीच एडीआर की रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में आई है। रिपोर्ट के अनुसार, दो सांसदों और 14 विधायकों ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत बलात्कार से संबंधित मामलों की घोषणा की है, जिसके लिए न्यूनतम 10 साल की सजा का प्रावधान है और इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

इसमें आगे दावा किया गया है कि भाजपा के 54 प्रतिनिधि हैं, जो घोषित मामलों की सबसे अधिक संख्या है, इसके बाद कांग्रेस के 23 और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के 17 प्रतिनिधि हैं। निष्कर्षों के आधार पर, एडीआर ने इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए मजबूत सिफारिशें जारी की हैं। इसने राजनीतिक दलों से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने से बचने का आग्रह किया है, खासकर उन लोगों को जो बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों से संबंधित आरोपों का सामना कर रहे हैं।