न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार ने ऐसे सांसदों या विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई की, जिन्होंने चुनाव आयोग को दिए गए अपने हलफनामे में गलत जानकारी दी है। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त संपत्ति का ब्यौरा कुछ और दिया गया है, जो हलफनामे से बिल्कुल अलग है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा कि आखिर वो जांच से बच क्यों रही है? इन बात की जानकारी अधिकारियों को दी जानी चाहिए कि नेताओं की सोर्स ऑफ इनकम क्या है?

दरअसल, एसोसिऐशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफोर्मस की ओर से रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें 2009 से लेकर 2014 के आम चुनावों के बीच नेताओं की पूंजी का आंकलन किया गया। इसके बाद एक एनजीओ ने कोर्ट से रिपोर्ट के आधार पर जांच की मांग की और सवाल उठाया कि नेताओं की पूंजी 5 सालों में 500 फीसदी कैसे बढ़ गई?