Sexual Violence Against Women: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक हालिया रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि 151 मौजूदा सांसदों और विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल अग्रणी है।

Sexual Violence Against Women: भारत में इस समय कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। देशवासियों में महिला के खिलाफ अपराध को लेकर आक्रोश है। दिन-प्रतिदिन महिला आधारित अपराध में तेजी आ रही है लेकिन कानून व्यवस्था इस पर लगाम नहीं लगा पा रही है। इस बीच, एक चुनाव अधिकार निकाय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 151 मौजूदा सांसदों और विधायकों ने अपने चुनावी हलफनामों में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों की घोषणा की है। चौंकाने वाली बात है कि इस रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में ऐसे मामलों का सामना करने वाले सांसदों की सबसे अधिक संख्या है।

रिपोर्ट के लिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 2019 और 2024 के बीच चुनावों के दौरान भारत के चुनाव आयोग को सौंपे गए मौजूदा सांसदों और विधायकों के 4,809 हलफनामों में से 4,693 की जांच की। संगठन ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों का सामना कर रहे 16 सांसदों और 135 विधायकों की पहचान की। महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित आरोपों का सामना कर रहे 25 मौजूदा सांसदों और विधायकों के साथ पश्चिम बंगाल इस सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद आंध्र प्रदेश में 21 और ओडिशा में 17 सांसद और विधायक हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, 16 मौजूदा सांसद और विधायक हैं जिन्होंने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत बलात्कार से संबंधित मामलों की घोषणा की है, जिसमें न्यूनतम 10 साल की सजा है और इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इनमें से दो सांसद और 14 विधायक हैं। आरोपों में एक ही पीड़ित के खिलाफ बार-बार अपराध करना शामिल है, जो इन मामलों की गंभीरता को और भी अधिक दर्शाता है। 

रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि राजनीतिक दलों में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रतिनिधियों (54 सांसदों और विधायकों) की संख्या सबसे अधिक है, जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों की घोषणा की है, इसके बाद कांग्रेस के 23 और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के 17 प्रतिनिधि हैं।

भाजपा और कांग्रेस दोनों के पांच-पांच मौजूदा विधायक बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। एडीआर ने इन निष्कर्षों के जवाब में कड़ी सिफारिशें जारी की हैं। इसने राजनीतिक दलों से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने से परहेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया, खासकर उन पर जो बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों के आरोप हैं।

रिपोर्ट में सांसदों और विधायकों के खिलाफ अदालती मामलों में तेजी लाने और पुलिस द्वारा पेशेवर और गहन जांच सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है। एडीआर ने मतदाताओं से ऐसे आरोपों वाले उम्मीदवारों को चुनने से बचने का आग्रह किया।