राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत (आरटीआय) का आणले जाऊ नये, अशी विचारणा मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. याबाबत केंद्र सरकार, 6 राजकीय पक्षांसह निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावण्यात आली आहे.

 देशातील राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांची माहिती ‘आरटीआय’च्या माध्यमातून जाहीर करण्यात यावी, यामध्ये वीस हजारांपेक्षा कमी देणगीचाही समावेश असावा, अशी मागणी असणारी याचिका
‘द असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू, न्यायाधीश अरुणकुमार मिश्रा, अमितवा रॉय यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने केंद्र सरकारसह भाजप, काँग्रेससह 6 पक्ष आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत राजकीय पक्षांना आरटीआयखाली का आणले जाऊ नये, अशी विचारणा केली.