नवी दिल्ली : सर्व राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांना सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करीत माहिती अधिकार कायद्याखाली (आरटीआय) आणण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि सहा राष्ट्रीय पक्षांना नोटीस पाठवून उत्तर मागितले आहे. भाजप आणि काँग्रेससारख्या पक्षांचा त्यात समावेश आहे.

सरन्यायाधीश एच.एल. दत्तू, न्या. अरुण कुमार मिश्रा आणि अमिताव रॉय यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस जारी केली.

सर्व राजकीय पक्षांनी २० हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेसह सर्व देणग्या जाहीर कराव्यात, यासाठी त्यांना आदेश दिले जावे. राजकीय पक्ष हे सार्वजनिक प्राधिकरण असल्याने त्यांच्यासाठीही आरटीआय लागू केला जावा, अशी विनंती असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्मस् या स्वयंसेवी संस्थेचे वकील प्रशांत भूषण यांनी केली आहे. (वृत्तसंस्था)

---------

यापूर्वी दिला होता आदेश

> राजकीय पक्ष हे सार्वजनिक प्राधिकरण असून त्यांनी आरटीआयअंतर्गत माहिती द्यावी, असा विस्तृत आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने यापूर्वी दिला आहे.

> राजकीय पक्षांना देणग्यांवर आयकर द्यावा लागत नाही तसेच २० हजार रुपयांखालील देणग्या जाहीर करणेही बंधनकारक नाही. राजकीय पक्षांचेच विधिमंडळ आणि कायदा बनविण्याच्या प्रक्रियेवर नियंत्रण असते, असेही भूषण म्हणाले.