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Aadhaar, EPIC, ration cards not proof of voter eligibility, EC tells SC |
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Election Commission files affidavit in SC, defends Bihar SIR exercise |
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'Election Commission Has Power To Verify Citizenship' : ECI Tells Supreme Court In Bihar SIR Matter |
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The Muslim electorate at margins in Bihar |
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Delusions of Democracy |
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What Bihar’s SIR says about India’s elections |
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देश की 28 फीसदी महिला सांसद और विधायक हैं आपराधिक छवि वाली |
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देश की 28 प्रतिशत महिला माननीयों पर दर्ज हैं आपराधिक मामले, जानिए - महाराष्ट्र का आंकड़ा |
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कैमरे में कैद सबूत : पटना में हज़ारों वोटर्स के फॉर्म भरकर खुद ही दस्तखत करते मिले BLO | Ajit Anjum |
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ADR Report : 28% महिला सांसदों व विधायकों पर दर्ज हैं आपराधिक मामले, जानिए कितनों पर हैं हत्या के आरोप |
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143 महिला सांसदों-विधायकों पर आपराधिक मामले:78 पर हत्या-किडनैपिंग के आरोप, हर नेता पर औसतन ₹20.34 करोड़ की संपत्ति; ADR की रिपोर्ट |
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देश में 17 महिला सांसद-विधायक हैं धनकुबेर, 28% पर चल रहे आपराधिक मामले… ADR रिपोर्ट में दावा |
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ADR: 28 प्रतिशत महिला सांसदों व विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज, 17 अरबपति; एडीआर की रिपोर्ट में दावा |
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ADR Report: देश की 28% महिला सांसदों और विधायकों के खिलाफ क्रिमिनल केस, 15% पर हत्या से जुड़ी गंभीर धाराएं, 17 अरबपति भी |
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28% of India's Women Legislators Face Criminal Charges: ADR Report |
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Goa, Telangana have highest percentage of criminal women MLAs/MPs |
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Telangana, Andhra Top in Number of Women Legislators with Criminal Cases: ADR Report |
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State's women legislators least wealthy in India: ADR report |
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ADR: 28% sitting women lawmakers face criminal cases, 17 billionaire MPs, MLAs |
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143 sitting women MPs, MLAs face criminal cases:ADR report reveals 78 faces serious charges including murder, kidnapping; 17 are billionaires |
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ADR data shows 28 percent sitting women MPs, MLAs face criminal cases, 17 are billionaires |
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28 pc sitting women lawmakers face criminal cases, 17 billionaire MPs, MLAs: ADR |
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28 pc sitting women lawmakers face criminal cases, 17 billionaire MPs, MLAs: ADR |
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28% Women Lawmakers In India Face Criminal Cases; 17 Are Billionaires: ADR Report |
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69 विधायकों का खर्च उजागर, भाजपा के 61.7% और आप के 31.2% औसत खर्च की घोषणा |
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दिल्ली के करीब आधे विधायकों ने चुनाव में व्यय सीमा के आधे से भी कम राशि खर्च की: एडीआर |
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दिल्ली के करीब आधे विधायकों ने चुनाव में व्यय सीमा के आधे से भी कम राशि खर्च की: एडीआर |
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दिल्ली विधानसभा चुनाव में विधायकों ने कितने खर्च किए, कहां से आया धन; रिपोर्ट में खुलासा |
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तय सीमा से आधे खर्च पर 31 विधायक जीते चुनाव : एडीआर |
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Delhi Assembly Elections : चुनाव में भाजपा के विधायकों ने खर्च किए सबसे ज्यादा पैसे, एडीआर का विश्लेषण |
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दिल्ली विधानसभा चुनाव: विधायकों ने कितने रुपए खर्च किए, कहां से आया पैसा, ADR रिपोर्ट में हुआ खुलासा |
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Nearly half of Delhi MLAs spent less than 50 pc of poll expense limit ADR |
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Nearly half of Delhi MLAs spent less than 50 pc of poll expense limit: ADR |
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How Much Money Delhi MLAs Spent In Assembly Elections? Check ADR Report On Poll Expense Limit |
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Delhi Election Spending: BJP, AAP MLAs' Financial Strategies Unveiled |
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Nearly 45% of legislators spend less than 50% of poll expense limit: ADR |
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ADR: ‘Nearly half of Delhi MLAs underutilise poll spending limit’ |
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BJP MLAs outspent AAP in Delhi polls. Check out the expense report |
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Average Delhi Assembly Election Spend Below Official Limit: Report |
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Let no Bihari voter be left behind |
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45% MLAs have declared criminal cases against themselves: ADR |
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বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিতর্ক! মামলা হল সুপ্রিমকোর্টে |
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বাতিল হতে পারেন ৩ কোটি ভোটার! কমিশনের ‘নিবিড় সংশোধনী’ বন্ধের আর্জিতে মামলা সুপ্রিম কোর্টে |
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নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা সংশোধন কর্মসূচিকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের, ভোটাধিকার হরণের অভিযোগ |
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ভোটার তালিকা সংশোধনের নতুন বিধিতে মৌলিক অধিকার হরণের আশঙ্কা Questionable electoral roll revision |
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পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি ও ভুয়া ভোটার চিহ্নিত করতে এসআইআর? |
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Yogendra Yadav Exclusive: 'SIR पर चुनाव आयोग की मनमानी पर Supreme Court की नकेल' || Ajit Anjum |
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‘None of them are voters’, ECI objects to PILs against SIR exercise in Bihar |
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SC issues notice, allows EC to continue with electoral roll revision in Bihar |
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‘We can’t stop a constitutional body’: SC refuses to stay Bihar voter list revision, allows EC to complete process |