|
|
ADR Orgnatition Report महारष्ट्रातील 422 लोकप्रतिनिधींवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे, एडीआर संस्थेच्या अहवालातून धक्कादायक माहिती उघड |
|
|
राज्यातील 422 आजी-माजी खासदार, आमदारांवर गंभीर गुन्हे, एडीआर संस्थेच्या अहवालातून धक्कादायक माहिती उघड |
|
|
गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींवर निवडणूक लढवण्याची बंदी कायमस्वरूपी हवी असल्याचा प्रस्ताव प्रलंबित |
|
|
गुन्हेगारांना निवडणूक लढविण्यास बंदीचा प्रस्ताव प्रलंबित; माजी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त डॉ. नसीम झैदी यांची माहिती |
|
|
देशभर के 44 फीसदी विधायकों के खिलाफ दर्ज है आपराधिक मामले, जानें किस राज्य के विधायक है सबसे ज्यादा अमीर |
|
|
Election observer: How ADR has been fighting to reduce criminality and corruption in polls |
|
|
Who are the richest CMs of India? Jagan tops the list – here are the TOP 10 |
|
|
देशभर के 44 फीसदी विधायक के खिलाफ आपराधिक मामले, दिल्ली में सबसे ज्यादा 53 प्रतिशत |
|
|
ADR: देशभर के 44 फीसदी विधायक दागी, दिल्ली में 53% के खिलाफ गंभीर केस दर्ज, इन राज्यों में करोड़पतियों की भरमार |
|
|
Criminal Cases Against MLA’s | Criminal cases filed against 44% of MLAs in India, 175 MLAs from Maharashtra included; 88% Leader Billionaire IG News |
|
|
ADR report made a big disclosure on honorable people, 44% MLAs of the country are tainted, serious cases against 53% in Delhi |
|
|
Lawmakers with Criminal Cases: Kerala on Top |
|
|
44% MLAs In Odisha Have Declared Criminal Cases, Highest From BJD With One Accused Of Rape: Report |
|
|
44 percent MLAs in India have criminal cases against them, 28 percent named in serious crimes like murder and attempt to murder: report |
|
|
D KShivakumar is India’s richest MLA; 12 of top 20 are from Karnataka |
|
|
गुन्हेगार नेताच निवडते जनता |
|
|
महाराष्ट्रातील मतदार गुन्हेगार उमेदवारांच्या पाठीशी; खून-बलात्कारासारखे गंभीर गुन्हे, आकडेवारी पाहून बसेल धक्का |
|
|
Salary hike for every individual, not just MLAs |
|
|
Electorate In State Voting For Candidates With Criminal Background, Reveals Survey; 54 Per Cent Of Elected MLAs And MPs Are Tainted |
|
|
16% candidates who contested LS, Assembly polls have criminal charges against them |
|
|
422 MPs, MLAs in Maharashtra since 2004 with serious criminal offences, shows analysis |
|
|
ದೇಶದ 44% ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಇದೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್- ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಎಂಎಲ್ಎಗಳು! |
|
|
ADR Report : દેશમાં 44% MLA, 43% MP સામે ક્રિમિનલ કેસ |
|
|
विधायकों के 'दाग' तो देखिए! देशभर के 44% विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले |
|
|
एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने मौजूदा विधायकों पर आपराधिक इतिहास की रिपोर्ट जारी की |
|
|
ADR Report: भारत में 44 प्रतिशत विधायकों पर आपराधिक मामले: एडीआर रिपोर्ट |
|
|
5 राज्यों में चुनाव से पहले चौकाने वाली रिपोर्ट | ADR |
|
|
Approximately 44 Percent MLA's Have Declared Criminal Cases Against Them | Reports ADR & NEW |
| |
123 |
|
|
महाराष्ट्रातील आमदारांची सरासरी संपत्ती 23 कोटी, कर्नाटकात 64 कोटी; ADR च्या अहवालातून स्पष्ट |
|
|
ADR Report: महाराष्ट्रातील आमदारांची सरासरी संपत्ती 23 कोटी, कर्नाटकात 64 कोटी; ADR च्या अहवालातून स्पष्ट |
|
|
Criminal Cases on MLAs: भारतातील 44% आमदारांवर गुन्हेगारी प्रकरणे दाखल; ADR अहवालातून समोर आली धक्कादायक माहिती |
|
|
देशातील प्रत्येकच आमदार कोट्यधीश! |
|
|
‘CIC verdict can’t be used for SC order to bring parties under RTI’ |
|
|
Asset worth due to skyrocketing real estate prices: DKS |
|
|
Parties have a point in opposing RTI Act inclusion: CJI Chandrachud |
|
|
Supreme Court acknowledges political parties’ fear of RTI to disclose internal decision making |
|
|
Parties may have a point in opposing being brought under RTI: SC |
|
|
CIC verdict can't be used to seek SC order for bringing political parties under RTI: Centre |
|
|
Centre doesn’t want political parties within RTI ambit, Supreme Court to decide |
|
|
Political parties shouldn't be compelled to disclose internal decisions under RTI: CPI (M) to SC |
|
|
CIC verdict can’t be used to seek SC order for bringing political parties under RTI: Centre |
|
|
Supreme Court to hear pleas on extending RTI to political parties |
|
|
A huge wall of money separates BJP from I.N.D.I.A |
|
|
राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता |
|
|
राजनीतिक दलों पर सीआईसी के फैसले का इस्तेमाल न्यायालय का आदेश लेने के लिए नहीं हो सकता: केंद्र |
|
|
राजनीतिक दलों के आंतरिक फैसले RTI के लिए मजबूर नहीं |
|
|
राजनीतिक दलों पर सीआईसी के फैसले का इस्तेमाल न्यायालय का आदेश लेने के लिए नहीं हो सकता: केंद्र |
|
|
SC: अदालत ने कहा- RTI से पार्टियों को आंतरिक निर्णय में हस्तक्षेप का डर तो चिंता उचित, सरकार ने दी यह दलील |
|
|
Net worth of south MLAs soars with boom in realty |