छत्तीसगढ़ में नवनिर्वाचित विधायकों में कई विधायकों पर कानूनी मामले चल रहे हैं। एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार 90 विधायकों में से 17 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं जिनमें से छह पर जानबूझकर चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने जैसे गंभीर आरोप हैं। रिपोर्ट में साल 2018 में चुने गए विधायकों पर चल रहे मामलों का भी उल्लेख किया गया है।
नवनिर्वाचित छत्तीसगढ़ विधानसभा के 90 विधायकों में से 17 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें से छह पर जानबूझकर चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने जैसे गंभीर आरोप हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 54 सीटें जीतकर परचम लहराया।
कांग्रेस, जिसने 2018 में राज्य में 68 सीटें जीती थीं, 35 सीटों पर सिमट गई, जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (जीजीपी) एक निर्वाचन क्षेत्र में जीतने में कामयाब रही।
दिवंगत मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) की स्थापना की और बहुजन समाज पार्टी इस बार अपना खाता खोलने में विफल रही।
गैर-लाभकारी संस्था छत्तीसगढ़ इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 90 नवनिर्वाचित विधायकों में से 17 (लगभग 19 प्रतिशत) ने अपने चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
इसमें कहा गया है कि उनमें से छह (7 प्रतिशत) विधायकों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
भाजपा के 54 विधायकों में से 12 (22 प्रतिशत) और कांग्रेस के 35 विधायकों में से पांच (14 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
इसी तरह, भाजपा के चार (7 प्रतिशत) विधायक हैं और कांग्रेस के दो (6 प्रतिशत) विधायक हैं जिन्होंने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (पाटन सीट), देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) और अटल श्रीवास्तव (कोटा) कांग्रेस के उन विजेताओं में शामिल हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
इसी तरह पूर्व मंत्री राजेश मूणत (रायपुर शहर पश्चिम) और दयालदास बघेल (नवागढ़), शकुंतला सिंह पोर्ते (प्रतापपुर), उधेश्वरी पैकरा (सामरी), ओपी चौधरी (रायगढ़) विजय शर्मा (कवर्धा सीट), विनायक गोयल (चित्रकोट-एसटी) और आशाराम नेताम (कांकेर-एसटी) भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों में से हैं, जिन पर रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक मामले चल रहे हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 में, 90 निर्वाचित विधायकों में से 24 (27 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए थे, जिनमें से 13 (14 प्रतिशत) गंभीर आरोपों का सामना कर रहे थे।