ADR आयोजित वेबिनारमध्ये तज्ज्ञांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांची वाढती संख्या, भ्रष्टाचार आणि लोकशाहीवरील परिणाम यावर चर्चा केली. माजी निवडणूक आयुक्तांसह निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर भर दिला.

देशातील प्रसिद्ध संस्था असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) च्या वतीने राष्ट्रीय स्तरावर वेबिनार आयोजित करण्यात आला. या वेबिनारमध्ये देशभरातील अनेक नामवंत व्यक्तींनी सहभाग घेतला आणि देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेतील अडचणी व समस्या यावर सखोल चर्चा झाली. लोकशाही मजबूत करण्यासाठी आणि निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी उमेदवारांकडून होणाऱ्या बेकायदेशीर कृत्यांवर विशेष चर्चा करण्यात आली. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांबद्दल आणि पैशाच्या जोरावर निवडणूक जिंकणाऱ्या व्यक्तींविषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली. ADR द्वारे निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांसह खासदार, आमदार, मंत्री आणि एमएलसी यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, आर्थिक स्थिती, शैक्षणिक पात्रता, लिंग आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांचे विश्लेषण सातत्याने केले जाते. याशिवाय, पुन्हा निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांच्या संपत्तीची तुलना केली जाते आणि देशासमोर राजकारण्यांच्या पार्श्वभूमीबद्दल सखोल माहिती दिली जाते.

ADR ने 26 मार्च 2025 रोजी ‘कायदा तोडणारेच कायदे बनवत आहेत: भारतीय लोकशाहीतील विरोधाभास’ या विषयावर वेबिनार आयोजित केला. यामध्ये अनेक राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, वकील आणि भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरैशी यांनी आपले विचार मांडले. या चर्चेतील महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या आमदारांची वाढती संख्या आणि त्यावर नियंत्रण कोण ठेवणार – कार्यपालिका की न्यायपालिका? तसेच, वारंवार निवडून येणाऱ्या दागी नेत्यांमुळे सुशासनावर काय परिणाम होतो, भारतीय मतदार अशा नेत्यांच्या पार्श्वभूमीने प्रभावित होत नाहीत का आणि गुन्हेगार ठरलेल्या नेत्यांना आजीवन बंदी घालावी की 10-15 वर्षांसाठी अपात्र करावे, हे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीजच्या अध्यक्षा कविता श्रीवास्तव यांनी उदाहरणे देत सांगितले की, सर्व राजकीय पक्ष जिंकणाऱ्या उमेदवारावरच लक्ष केंद्रित करतात. त्यामुळे भारतातील लोकशाहीला गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचाराचा मोठा फटका बसतो. त्यांनी अनेक प्रकरणांचे दाखले देत सांगितले की सर्व पक्षांमध्ये काही प्रमाणात असे लोक आहेत जे लोकशाही व्यवस्थेला कमकुवत करत आहेत. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित करत सांगितले की आयोगाच्या काही निर्णयांमुळे जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण होतो.

भारताचे माजी निवडणूक आयुक्त डॉ. एस. वाय. कुरैशी यांनी सांगितले की, सर्व राजकीय पक्ष जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याच्या प्रयत्नात असतात आणि यासाठी अशा उमेदवारांना संधी दिली जाते, जे निवडणूक सहज जिंकू शकतील. त्यामुळे पैशाची अफाट ताकद असलेले किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे लोक यांना प्राधान्य दिले जाते. त्यांनी असेही सांगितले की, अशा लोकांविरोधातील खटले अनेक वर्षे प्रलंबित राहतात आणि त्यांचे गुन्हेही सिद्ध होत नाहीत. सुप्रीम कोर्टाने 2020-21 मध्ये देशभरातील 11-12 राज्यांमध्ये खासदार आणि आमदारांविरोधातील प्रकरणे हाताळणाऱ्या विशेष न्यायालयांच्या कामगिरीचे पुनरावलोकन केले होते, मात्र समाधानकारक निकाल समोर आला नव्हता. त्यामुळे आता कठोर निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनीही आपले विचार मांडले आणि सांगितले की, राजकारणातून गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार पूर्णपणे दूर करणे सोपे नाही. केवळ चार्जशीट दाखल झाली म्हणून प्रत्येक नेत्याला निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवणे शक्य नाही, कारण अनेकदा राजकीय दबावामुळे दाखल करण्यात आलेले आरोप न्यायालयात टिकत नाहीत. याशिवाय, मुंबईतील आम आदमी पार्टीचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि वकील रूबेन मस्कारेनहास यांनीही आपल्या अनुभवांचे आणि विचारांचे शेअरिंग केले. वेबिनारमध्ये अनेक महत्त्वाचे मुद्दे चर्चिले गेले. देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेला अधिक मजबूत करण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याची आवश्यकता आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना उमेदवारी देण्यास आळा बसावा, निवडणूक आयोगाने कठोर नियम बनवावेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे करावी, अशी अपेक्षा वेबिनारमध्ये व्यक्त करण्यात आली.