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ADR Report: देश के 40 फीसदी सांसदों पर आपराधिक केस, ADR रिपोर्ट में यूपी-बिहार का बुरा हाल |
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सांसदों की कर्म कुंडली, जानें कितने हैं दागी, ADR ने जारी की रिपोर्ट |
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ADR report का दावा, 40% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज, सूची में शीर्ष पर केरल |
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ADR Report: कितने मौजूदा सांसदों पर क्रिमिनल केस और कितने गंभीर अपराधों में लिप्त, ADR रिपोर्ट में सामने आई बड़ी सच्चाई |
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ADR Report: देश के 763 सांसदों के पास करीब 30 हजार करोड़ की संपत्ति, सबसे अमीर हैं इस राज्य के सांसद |
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ADR Report: कितने मौजूदा सांसदों के खिलाफ क्रिमिनल और गंभीर आपराधिक मामले? एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में बताया |
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देश में 763 सांसद, 306 पर क्रिमिनल केस:कुल 194 और बिहार के 50% MP के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज |
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763 सांसदों के पास करीब 30 हजार करोड़ की संपत्ति, 194 सांसदों के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज |
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देश के माननीय सांसद: 40% पर आपराधिक मामले: 11 पर हत्या, 4 पर रेप के आरोप! |
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ADR Report: देश के सांसदों के पास औसत 38 करोड़ की संपत्ति, तेलंगाना के सांसद सबसे अमीर |
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कितने मौजूदा सांसदों के खिलाफ क्रिमिनल और गंभीर आपराधिक मामले? एडीआर ने जारी की रिपोर्ट |
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ADR Report: देश के 40 प्रतिशत सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले, हर सांसद की औसत संपत्ति 38 करोड़ रुपये |
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Electoral Bond case: Bhushan in SC brings up lobbying by Vedanta; says donation rose despite financial crunch |
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Electoral Bonds generated donations worth over Rs 9188 cr in last 6 years, BJP emerges as biggest beneficiary |
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Keep details of electoral bond donations ready, Supreme Court tells Election Commission |
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Supreme Court spotlight on foreign funds in electoral bonds |
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EC must keep full details of donations via poll bonds: SC |
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Donations Of ₹ 9,188 Crore In Electoral Bonds In 6 Years, 57% For BJP: Report |
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Electoral bonds: BJP’s share at 57 per cent, Cong at 10 per cent |
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Electoral bonds case: Supreme Court begins hearing case that goes to ‘the root of democracy’ |
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Electoral bonds means for enriching political parties in power, SC told |
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Electoral bonds compromise people's right to be informed: Supreme Court told |
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No Way To Prohibit Trading Of Electoral Bonds Since They Can Be Transferred, Says Supreme Court During Hearing [Day 1] |
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Electoral bonds: Supreme Court asks EC to continue maintaining records of money received by parties |
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Electoral bonds: Anonymous donations to political parties promote corruption, petitioners tell SC |
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Ahead of Polls, SC To Hear Pleas On Legality of Electoral Bonds |
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What Are Electoral Bonds and Why is Supreme Court Hearing Petitions Challenging Them | EXPLAINED |
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Electoral bonds and democracy: What’s at stake? |
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‘Anonymity promotes corruption’: Petitioners in electoral bonds scheme case to Supreme Court |
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Electoral bonds scheme: Five-judge Supreme Court bench to commence crucial hearing from Tuesday |
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The Secrecy Surrounding Electoral Bonds |
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‘Citizens right to know subject to reasonable restrictions’: Centre to Supreme Court on electoral bonds |
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Electoral Bonds Will Make Democracy Dependent on Money Power: Jagdeep S Chhokar |
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Electoral Bonds: How RBI Continues to be Pushed to the Brink by the Government |
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Electoral bonds: Citizens have no right to know the source of political party’s funds, says Union govt to Supreme Court |
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Citizens Have No Fundamental Right to Know of Source of Political Funding: AG to SC |
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Electoral bond scheme doesn’t violate any law or rights: Centre to Supreme Court |
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Constitution Bench to hear electoral bonds matter from October 31 |
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Supreme Court Notifies 5-Judge Bench To Hear Electoral Bonds Case On October 31 |
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Citizens Don't Have Right To Know Source Of Political Parties' Funds : Attorney General Tells Supreme Court In Electoral Bonds Case |
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SC's 5-judge bench to hear from Oct 31 pleas challenging electoral bond scheme for political funding |
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देश के 306 सांसदों पर क्रिमिनल केस, जानिए BJP का क्या है रिकॉर्ड? हैरान कर देगी रिपोर्ट |
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40 प्रतिशत सांसदों पर आपराधिक मामले : एडीआर |
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Outgoing Madhya Pradesh Assembly Sat For Just 16 Days In A Year |
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Chhattisgarh Election: Data Shows 112 Bills Tabled in State Assembly, 110 Passed |
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Madhya Pradesh Assembly met for an average 16 days per year, report shows |
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Declining assembly sittings, close to zero participation by ruling BJP & opposition: MP ADR report |
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MP Election: Current Assembly Sat For 16 Days Per Year, Shows ADR and MEPW Data |
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Madhya Pradesh Assembly met for an average 16 days per year: ADR report |
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ADR Report: 40 प्रतिशत सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज, 25% पर हत्या और अपहरण के केस, केरल टॉप पर |